रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी सर्वंकष उपायांची गरज – अभिजित फडणीस

रुपया घसरणीचे वाईट परिणाम जास्त केव्हा होतात, जेव्हा सर्वसामान्य लोकांना त्याची झळ बसू नये म्हणून सरकार कसरती करतं तेव्हा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. कोसळतं अर्थकारण सावरण्यासाठी जशी राज्यकर्त्यांनी काही पावलं उचलायला हवी, तशी लोकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून वागायला हवं.

आर्थिक मंदी, रुपयाला लागलेली घसरण, महागाई करत असलेले नवनवे उच्चांक या निराशाजनक पार्श्वभूमीवर, भारताचं भविष्य उज्ज्वल आहे असं वाटतं, की ती कविकल्पना ठरेल?

भारताच्या भविष्याचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा तो दोन अंगांनी केला पाहिजे. एक राष्ट्र म्हणून आणि दुसरा राज्यकर्ते म्हणून. राष्ट्र म्हणून भारताचं भविष्य उज्ज्वल आहे, यात काही शंका नाही. पण राज्यकर्ते हे एक खूप मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. प्रत्येक राष्ट्रामध्ये जी ऊर्जा असते, त्या ऊर्जेला सकारात्मक दिशा देणारे राज्यकर्ते लागतात. दुर्दैवाने सध्या आपल्याकडे त्याचीच वानवा आहे. सर्वंकष विकासाचं उद्दिष्ट समोर ठेवून धोरण आखणारे आजचे राज्यकर्ते नाहीत. त्याचबरोबर पक्षीय राजकारणातच प्रचंड ऊर्जा आणि शक्ती जात असल्याने राष्ट्रकारणासाठी वेळच मिळत नाही, अशी आजच्या राज्यकर्त्यांची स्थिती आहे.

खासदारकी किंवा आमदारकी हे पूर्ण वेळ करायचं काम आहे, अशी अजूनही आपल्याकडे अनेकांची समजूत नाही. एवढा मोठा देश चालवण्यासाठी आपण निवडून दिलेली माणसं जर ‘अर्धवेळ करायचं काम’ म्हणून त्यांच्या कामाकडे पाहणार असतील, तर आपण त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करायची? लोकसभेत किंवा विधानसभेत वर्षातून फक्त 120 दिवस काम चालतं. या लोकप्रतिनिधींनी तेवढेच दिवस कार्यरत असणं पुरेसं आहे का? या दिवसांतही प्रत्यक्ष कामाचे तास किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. या लोकप्रतिनिधींना पुरेसे भत्ते मिळतात. तरीही काही सन्माननीय अपवाद वगळल्यास देशप्रश्नांवर विचार करायला, त्यावर कृती करायला त्यांच्याकडे वेळ नाही. उलट, आमदारकी किंवा खासदारकी ही त्यांच्यासाठी अनेक कामांसाठीचा ‘एन्ट्री पॉईंट’ असते. त्यांच्या लेखी हेच तिचं महत्त्व! राजकारणात येणाऱ्या प्रतिनिधींकडून लोकांच्या असलेल्या अपेक्षा आणि या मंडळींचा अंतस्थ हेतू यांच्यामध्ये जेव्हा अंतराय निर्माण होतो, तेव्हा असं चित्र दिसतं. खरं तर वर्षाचे 365 दिवस ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात आणि कामांची तड लावण्यासाठी 120 दिवस त्यांनी सभागृहात हजर राहून सक्रिय सहभाग घेणं अपेक्षित असतं. पण असं घडताना दिसत नाही. एवढया मोठया खंडप्राय देशाचा कारभार करण्यासाठी अष्टौप्रहर देशाच्या भल्याचा, विकासाचा विचार करणारे प्रतिनिधी असतील तर ते राष्ट्र कुठल्या कुठे जाईल! अर्थात, खूप सहन करणारी सोशिक आणि मवाळ जनताही याला जबाबदार आहे. त्यांच्या शांत राहण्याचा फायदा राज्यकर्ते घेताहेत.

रुपयाची घसरण हे आपल्या आर्थिक हलाखीचं कारण आहे की परिणाम?

हा त्याचा परिणाम आहे. जेव्हा एखाद्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खूप मोठया प्रमाणावर भाववाढ होते, तसं चलनाचं अवमूल्यन आपोआप होतं. आपल्या देशाचा कर्जाचा बोजा वाढतोय हे सर्वश्रुत आहे. पण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत याचा विचार केला तर असं लक्षात येईल की, आपलं कर्ज कमी होतंय. हा गंमतीशीर विरोधाभास आहे. याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत Inflating away of debt असं म्हणतात. आपलं सरकार हे देशातलं सर्वात मोठं कर्जदार आहे, त्यांच्यासाठी रुपयाची घसरण होणं ही गोष्ट वाईट नाही. कारण प्रत्यक्ष राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ 5 टक्के इतकी घसरली असली तरी, महागाईमुळे आजच्या किमतीत मोजले गेलेले राष्ट्रीय उत्पन्न 15 ते 16 टक्के वाढते. त्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला तरी त्याची राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेतील टक्केवारी घटते. भाववाढीमुळे कर्ज देणाऱ्याचे नुकसान होते आणि घेणाऱ्याचे फावते, अशी विचित्र स्थिती निर्माण होते.

भाववाढ झाली की चलनाचं अवमूल्यन होतं. भाववाढीचे मुख्य घटक कोणते?

भाववाढीचे तीन मुख्य घटक आहेत. एक म्हणजे अन्नधान्यांच्या संदर्भातली भाववाढ. दुसरी उत्पादित वस्तूंमधली भाववाढ. आणि तिसरी म्हणजे बाहेरून आयात केलेली भाववाढ. पैकी अन्नधान्याशी निगडित भाववाढ हे गलथान व्यवस्थापनाचं उदाहरण आहे. एकीकडे धान्याच्या गोदामात धान्य सडतंय आणि दुसरीकडे भाववाढ होते आहे; हा प्रश्न अर्थशास्त्रीय नाही, तर व्यवस्थापनाशी जोडलेला आहे. म्हणजेच राज्यकर्त्यांशी जोडलेला आहे. हा प्रश्न धसाला लावून सोडवायचा, असं जर राज्यकर्त्यांनी ठरवलं तर तो सुटू शकेल. पण इच्छाशक्तीचा अभाव आणि गुंतलेले हितसंबंध यामुळे त्याचं भिजत घोंगडं पडून आहे.

दुसरी उत्पादित वस्तूंमधली भाववाढ. गेल्या दहा वर्षांत उत्पादन क्षेत्रात फारशी भाववाढ झाल्याचं दिसत नाही. या क्षेत्रातल्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी भाववाढ होऊ न देणं गरजेचं होतं, हे खरं. पण भाव तेवढेच ठेवण्यासाठी इथल्या अनेक उद्योगांना बाहेर जावं लागलं, अनेकांचे सुटे भाग परदेशातून तयार होऊन येतात, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

तिसरी म्हणजे बाहेरून आयात केलेली भाववाढ. रुपया घसरल्यामुळे आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंना भाववाढीचा फटका बसतो. आपण खनिज तेल, कोळसा, कारखानदारीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीचे सुटे भाग आणि सोनं आयात करतो. साहजिकच, रुपयाची घसरण झाली की या गोष्टी आयात करताना जास्त किंमत मोजावी लागते.

आपली चालू खात्यातील तूट हाही गंभीर प्रश्न आहे. कशामुळे आहे ही तूट?

आपल्याकडे अाज Current Account Deficit अर्थात चालू खात्यातील तूट आहे आणि ती नियंत्रणाबाहेर गेलेली आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2॥ टक्क्यांहून ही तूट जास्त असू नये, ती सध्या 4॥-5 टक्के इतकी आहे. आपल्याकडे Current Account Deficit यायला कारण काय? तर आपण सेवांच्या व वस्तूंच्या स्वरूपात पुरेशा प्रमाणात निर्यात करू शकत नाही. आपण निर्यातीच्या जागतिक स्पर्धेत टिकू शकत नाही. जर्मनीचा Current Account Surplus 245 बिलियन डॉलर्स आहे, तर आपला Current Account Deficit 100 बिलियन डॉलर्स आहे. ही तफावत कशामुळे? तर, गेल्या दहा वर्षांत जर्मनीमध्ये झालेली पगारवाढ सरासरी 1। टक्का आहे. म्हणजे पूर्ण दशकात त्यांचे पगार 12 ते 13 टक्के वाढले असतील, तर याच दशकात भारतात झालेली पगारवाढ 2। ते 2॥ पट म्हणजे 125 ते 150 टक्के इतकी आहे. अर्थात हे पुन्हा या देशातल्या महागाईशी जोडलेलं आहे. मात्र या परिस्थितीतही आपली दोन बलस्थानं आहेत. पहिलं म्हणजे सेवाक्षेत्रात आपल्याकडून होणारी निर्यात. या क्षेत्रातल्या अन्य देशांच्या निर्यातीपेक्षा ती खूप जास्त आहे. आणि दुसरं म्हणजे, अंगभूत गुणवत्तेच्या जोरावर परदेशी स्थायिक झालेले भारतीय, जे गुंतवणूक म्हणून नाही, तर आपल्या जवळच्या नातेवाइकांसाठी भारतात पैसे पाठवतात. हा आकडा जगातल्या अन्य कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. यामुळे आपली लाज राखली गेली आहे. या दोन गोष्टींमुळे आधी नोंदवलेली तूट 100 बिलियन डॉलर्सपर्यंत खाली येते. मात्र खनिज तेल, कोळसा, सोनं, इतर धातू, मशीनरी यातली आपलं अवलंबित्व लक्षात घेतलं तर वस्तुरूपातली आपली निर्यात किती अपुरी आहे, हे लक्षात येतं.

अपुरी निर्यात असण्याचे कारण काय? अनुकूल धोरणं नाहीत? सरकार याकडे पुरेशा गांभीर्याने का पाहत नाही?

अभिजित फडणीस

यासाठी पायाभूत साधनांच्या विकासाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देणं गरजेचं आहे, हेच आपण लक्षात घेत नाही. एक साधं उदाहरण देता येईल – चीनमधला एक ट्रक दिवसाला सरासरी 1000 किलोमीटर प्रवास करतो, तर आपल्याकडे एका ट्रकला सरासरी 300 किलोमीटर प्रवास करणं शक्य होतं.

सरकारने सुरुवातीच्या काळात दुर्लक्ष करूनही माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपण आघाडी घेतली, याला हेही एक कारण आहे की या व्यवसायासाठी पायाभूत सुविधा असण्याची काही गरजच नव्हती. जे निर्यातीला अनुकूल आहे आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून नाही, असं दुसरं क्षेत्र नाही.

खरं तर नैसर्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधतेमुळे आपल्याकडे पर्यटन व्यवसायात प्रचंड संधी आहेत. पण त्याच्या विकासाच्या मार्गातही पायाभूत सुविधांच्या कमतरता आडव्या येतात. तुमच्याकडे दळणवळणाची सुखकर साधनं नसतील, स्वच्छ प्राथमिक सोयीसुविधांचीही दुरवस्था असेल, सुरक्षेची हमी नसेल तर परदेशी पर्यटक कसे येऊ धजावतील? परकीय चलन मिळवण्याचा हा एक खात्रीशीर मार्ग असूनही आपण त्याच्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, हे आपलं दुर्दैव आहे.

थायलंड, दुबई, सिंगापूर यासारख्या आपल्यापेक्षा आकाराने लहान असलेल्या देशांना परदेशी पर्यटक ज्या प्रमाणात भेट देतात, त्याच्याहून कितीतरी कमी आपल्या देशात येतात, याचा आपण विचार केला पाहिजे. आपल्याकडच्या नैसर्गिक वैविध्याचं आकर्षण वाटलं, तरी इतक्या अडचणी सोसून व इतक्या गैरसोयींशी सामना करायला कोण इथे येईल?

निर्यातीला अनुकूल धोरणं राबविण्याऐवजी आयातीवर बंधनं घालण्याचा सरकारने योजलेला उपाय किती योग्य आहे? सोन्याच्या खरेदीवर बंधनं घालून प्रश्न सुटेल? बचतीवरचे व्याजदर सतत घसरत असताना सामान्य माणूस सोन्याच्या गुंतवणुकीवर भरवसा ठेवत असेल, तर त्यात त्याचं काय चुकलं?

या प्रश्नाला दोन पैलू आहेत. मुळात लोक असुरक्षिततेच्या भावनेतून सोनं खरेदी करतात. त्या भावनेचं निराकरण करणं व आर्थिक साक्षरता वाढवणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. तसं झालं तर लोकांच्या हातात असलेला पैसा अधिक उत्पादक पर्यायांमध्ये गुंतवला जाईल.

या संदर्भात सरकारने ज्या पध्दतीने आवाहन केलं, ती अतिशय चुकीची पध्दत होती. स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. पण लोकांनी हाही विचार करायला हवा की खरंच सोनं ही चांगली गुंतवणूक आहे का? ठरावीक मुदतीनंतर त्यावर अमुक इतकं रिटर्न मिळेल, याची शाश्वती असते का? याची उत्तरं जर नकारार्थी असतील, तर मग सोन्यात का पैसा गुंतवायचा, यात शहाणपण नाही या पध्दतीने लोकांना विचार करायला शिकवायला हवं.

आपल्याकडे रुपया पडल्यामुळे सोन्याचा भाव जेव्हा नवनवे उच्चांक करत होता, तेव्हा जगाच्या बाजारपेठेत सोन्याची मागणी कमी होऊन त्याची किंमत घसरत होती, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही हौस म्हणून नाही तर गुंतवणूक म्हणून जेव्हा सोने खरेदीचा पर्याय निवडता, तेव्हा तो डोळसपणे निवडायला हवा. तसंच त्याविषयी गुंतवणूकदारांनी नीट माहिती मिळवायला हवी. याविषयीची साक्षरता वाढायला हवी. सोन्यात गुंतवणूक का नको? ते समजून द्यायला हवं, त्याऐवजी आपल्या अर्थमंत्र्यांनी चुकीच्या पध्दतीने आवाहन केलं.

उत्पादन क्षेत्रात जी दुरवस्था आहे, त्यामागची कारणं काय? वेगवेगळया करांचा बोजा की मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी जास्तीत जास्त उत्पन्न अनुत्पादक गोष्टींवर खर्च होणं?

आपलं उत्पादन क्षेत्र हे आपल्या देशाच्या उत्पन्नाच्या 16 ते 17 टक्के आहे. इतर आशियाई देशांमध्ये हेच प्रमाण उत्पन्नाच्या 25 टक्के किंवा त्याहूनही अधिक आहे.

पुढच्या सात वर्षांत उत्पादन क्षेत्रात आपल्याला 25 टक्क्याचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल, तर नियम आणि अटींचं जंजाळ कमी करायला हवं, ‘इन्स्पेक्टर राज’ संपवायला हवं. सध्या उद्योगांना पाठिंबा देण्याऐवजी त्यांचा गळा घोटण्याचं काम केलं जातंय. असं निराशाजनक वातावरण असेल तर या देशात उद्योग वाढणार कसे? दर्जेदार पायाभूत सुविधांचा अभाव, विजेचा लपंडाव इथूनच या रडकथेला सुरुवात होते.

‘गुड्स ऍंड सर्व्हिसेस टॅक्स’ आल्यावर कररचनेमध्ये आणि त्याच्या निर्वहनामध्ये सुटसुटीतपणा येईल. परंतु त्याचंही अस्तित्व राजकारणाच्या जंजाळात अडकल्यामुळे तो केव्हा येईल याची आज अनिश्चितता आहे. तोपर्यंत वेगवेगळे कर भरत राहणं हेच आपल्या उद्योग क्षेत्राचं भागधेय आहे.

दुसरं असं की, आपल्याकडची प्रचंड मोठी अर्थव्यवस्था, ज्याला आपण काळी अर्थव्यवस्था म्हणतो, ती करप्रणालीच्या बाहेर आहे. केवळ उत्पन्न कर किंवा आयकर चुकवण्यापुरती ही काळी अर्थव्यवस्था मर्यादित नाहीये, तर ती सगळया प्रकारचे कर चुकवते.

कर प्रणालीचं उपयोजन आणि कार्यवाही करण्यात या देशाची प्रचंड मोठी मनुष्यशक्ती खर्च होते. त्याऐवजी कररचना अधिक सुटसुटीत झाली तर त्याचा फायदा होईल.

इथे पगार तुलनेने कमी, म्हणून केवळ उद्योग येणं ही स्थिती कायमस्वरूपी असणार नाही. आपल्याकडची उत्पादकता वाढणं महत्त्वाचं. तुम्ही जे विशिष्ट मुद्दल धंद्यामध्ये गुंतवता, त्याची उत्पादकता वाढणं महत्त्वाचं. ती कधी वाढेल? तर जेव्हा सर्व सुविधा – पायाभूत सुविधांपासून ते करांपर्यंतच्या उपलब्ध असतील तेव्हाच, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.

जसं सोन्याच्या गुंतवणुकीविरोधात आवाज उठवला गेला, तसंच रुपयाचं अवमूल्यन रोखण्याचा एक उपाय म्हणून विविध क्षेत्रात एफ.डी.आय.ना मैदान मोकळं केलं, हेही कितपत योग्य आहे? आपल्या देशाच्या सुरक्षेला हा सुरुंग आहे असं वाटत नाही का?

बंदुकीच्या धाकामुळे एखादी गोष्ट करणं आणि कोणताही धाक नसताना सम्यक विचाराने तीच गोष्ट करायला राजी होणं, यात जो फरक आहे तोच इथे आहे. जेव्हा आपल्याकडची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा आपल्याकडे होणारी बचत गुंतवणुकीसाठी पुरेशी नसते. ही बचत-गुंतवणुकीत पडणारी तफावत दुसऱ्या बाजूने ‘करंट अकाऊंट डेफिसिट’च्या रूपाने आपल्या दृष्टिपथात येते. ती परकीय चलनातली तफावत भरून काढण्यासाठी परकीय भांडवल इथे येणं आवश्यक असतं. मुळात करंट अकाऊंट डेफिसिट येऊ नये, यासाठी उपाय योजायला हवेत. त्यासाठी निर्यातीची बाजू भक्कम करायला हवी. ती करणं शक्य नसेल तर त्या प्रमाणात तुमच्या देशात गुंतवणूक यायला हवी. मग ती अनिवासी भारतीयांकडून येईल किंवा इतर गुंतवणूकदारांकडून येईल. आवश्यक त्या प्रमाणात गुंतवणूक आली नाही, तर लगेच रुपयावर त्याचा परिणाम दिसतो.

डॉलरची मागणी वाढते, कारण आयात करताना डॉलरमध्ये त्याचं संपूर्ण पेमेंट करावं लागतं. आज जागतिक बाजारपेठेत डॉलरची जागा रुपयाने घेतली असती, तर आपण सगळी रक्कम रुपयात अदा केली असती. मग आपल्याला ही अडचण झाली नसती. आज अमेरिकेतही प्रचंड मोठया प्रमाणावर करंट अकाऊंट डेफिसिट आहे, पण जगातले 70 टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये होत असल्याने त्या देशाला ही अडचण येत नाही. अमेरिकन लोकांकडे जेवढा डॉलर आहे, त्यापेक्षा जास्त तो त्या देशाबाहेरच्या लोकांकडे आहे. रुपयाची ती स्थिती आहे का? आयात वाढली की डॉलरला मागणी वाढणार, त्या बदल्यात जे चलन देणार त्याची किंमत घसरणार, हे अपरिहार्य आहे.

रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे निर्माण झालेल्या घबराटीच्या पार्श्वभूमीवर जो एफ.डी.आय.चा निर्णय घेण्यात आला आहे, ती निर्णयपध्दती अतिशय घातक आहे.

अर्थात आपण एफ.डी.आय.साठी अनेक क्षेत्रं खुली केली म्हणून लगेच कोणी गुंतवणूक करत नाही. प्रत्येक जण साधकबाधक विचार करूनच इथे गुंतवणूक करेल, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. सरकारी रोख्यातल्या परकीय गुंतवणुकीवर रिझर्व बँकने आणि सेबीने 25 बिलियन डॉलर्सची मर्यादा घालून दिली आहे. ती मर्यादा 5 बिलियन डॉलर्सने वाढवली. पण या तात्कालिक उपाययोजना आहेत.

वाढणारी परकीय गुंतवणूक आर्थिक पारतंत्र्य आणू शकते का?

दूरसंचार, विमानसेवा, विमानतळ, सुरक्षा विभाग अशी जी काही क्षेत्रं आहेत ती परकीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. त्यांनी परकीय गुंतवणुकीला ही क्षेत्रं आत्ता खुली केली आहेत. जर ही गुंतवणूक होताना आपण पुरेशी काळजी घेतली नाही, नियंत्रण ठेवलं नाही तर आपल्या सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

मात्र हे अवमूल्यन रोखायची जबाबदारी फक्त राज्यकर्त्यांची? नागरिक म्हणून आपलं काही कर्तव्य नाही का?

रुपया घसरणीचे वाईट परिणाम जास्त केव्हा होतात, जेव्हा सर्वसामान्य लोकांना त्याची झळ बसू नये म्हणून सरकार कसरती करतं तेव्हा, असं माझं स्पष्ट मत आहे. ज्या वेळेला ती झळ पोहोचेल, तेव्हा लोक अधिक विचारपूर्वक, काळजीपूर्वक आपले व्यवहार करतील. आपल्याकडे काही सबसिडीज सरसकट दिल्या जातात, त्याचे अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होतात. धनिकांना ज्याची आवश्यकता नाही, त्यांनाही त्या मिळतात. डिझेलवरची सबसिडी हे त्याचं उदाहरण. डिझेलच्या गाडयांच्या आकर्षक जाहिरातींमुळे त्या घेणाऱ्या धनिकांचं प्रमाणही खूप आहे. त्यामुळे त्यांचा सररास वापर होतो. त्यातून होणारा इंधनाचा अपव्यय, पर्यावरणाची हानी याबद्दल त्यांना फिकीर नसते. अर्थात आपल्या सार्वजनिक परिवहनाची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे. तसं झालं तर खाजगी वाहनं बाळगण्याच्या प्रमाणाला आळा बसेल. आपण अशी चैन करणं हे आपल्या देशाच्या हिताचं नाही, हे लक्षात घेऊन धनिकांनीही एकटयाने प्रवास करताना शक्य असेल तेव्हा स्वत:चं खाजगी वाहन वापरण्याऐवजी रेल्वे, बस आदींचा पर्याय स्वीकारायला हवा.

आपल्याकडे एकीकडे जागांच्या टंचाईमुळे भाव गगनाला भिडलेले आहेत, तर दुसरीकडे 1 कोटी 15 लाख घरं अशी आहेत की ज्या घरांमध्ये कोणी राहत नाही. निव्वळ गुंतवणूक म्हणून घेतलेली ही घरं आहेत. ही चैन आपल्या देशाला परवडण्यासारखी आहे का?

त्याचबरोबर, एक व्यक्ती जेव्हा तिला लागू असलेला कर बुडवते, तेव्हा देशाला त्याची किंमतचुकवायला लावत असते हे आपण लक्षात घेतो का?

त्यामुळे शेवटी असं म्हणता येईल की, कोसळतं अर्थकारण सावरण्यासाठी जशी राज्यकर्त्यांनी काही पावलं उचलायला हवी, तशी लोकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून वागायला हवं.

abhijitaishwarya@gmail.com

(मुलाखत : अश्विनी मयेकर)

9594961865

Filed in: १८ ऑगस्ट २०१३

या लेखावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नाही.

या लेखावर आपली प्रतिक्रिया द्या.

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)